रायपुर (छत्तीसगढ़) के नवा रायपुर के पास पिरदा (Pirda) और तुलसी (Tulsi) गांवों में रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) की प्रस्तावित टाउनशिप योजना को लेकर ग्रामीणों/किसानों ने जोरदार विरोध किया है। इसके चलते दावा-आपत्ति की प्रक्रिया और आगे की कार्रवाई प्रभावित हुई है।इस विरोध के बाद प्रस्ताव को होल्ड (स्थगित) कर दिया गया है।
इस मामले में धरसीवां विधायक अनुज शर्मा ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात कर स्थानीय लोगों के विरोध के बारे में जानकारी दी इसके बाद यह फैसला किया गया।
मुख्य बातें:
योजना क्या है?
RDA ने कौशल्या विहार (पुराना नाम कमल विहार) के बाद करीब 16 साल बाद नई नगर विकास/टाउनशिप योजना शुरू की थी।
क्षेत्रफल: लगभग 335–355 एकड़ (कुछ रिपोर्ट में 143 हेक्टेयर / ~353 एकड़)।
प्रभावित: पिर्दा और तुलसी गांव के 879 भू-स्वामी।
अधिसूचना: आवास एवं पर्यावरण विभाग ने 11 अगस्त 2026 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की।
प्रावधान: भू-स्वामियों को उनकी जमीन के बदले 40% विकसित जमीन वापस दी जाएगी। बाकी जमीन सड़क, पार्क, नाली, सार्वजनिक सुविधाओं आदि के लिए इस्तेमाल होगी।
उद्देश्य: नियोजित विकास, सड़कें चौड़ी करना (जैसे 15 फीट की जगह 24–30 फीट), अवैध प्लाटिंग रोकना, और क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं (पानी, सीवरेज, बिजली आदि) विकसित करना। RDA का कहना था कि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
किसानों का विरोध क्यों?
25 अगस्त को बड़ी संख्या में किसान RDA कार्यालय पहुंचे और सीईओ से मिलकर आपत्ति दर्ज कराई।
कई लोगों के मकान और खेती की जमीन योजना में आ रहे हैं।
RDA का पक्ष:
सीईओ अवनीश शरण ने कहा था कि यह टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत नई कॉलोनी बसाने की योजना है। किसानों को विकसित जमीन वापस मिलेगी। उन्होंने दिसंबर तक प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड करने की बात कही थी। RDA ने कोर्ट में कैविएट भी लगाया था।
वर्तमान स्थिति-
ग्रामीणों के विरोध के कारण प्रस्ताव को होल्ड/स्थगित कर दिया गया है। यानी फिलहाल आगे की प्रक्रिया (सुनवाई या विकास कार्य) रोकी गई या धीमी कर दी गई है। पूर्ण रद्दीकरण की पुष्टि अन्य स्रोतों में स्पष्ट नहीं है, लेकिन विरोध के असर से प्रक्रिया प्रभावित हुई है।
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