18 निगम-मंडल अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को मंत्री दर्जा, राज्य शासन ने जारी किया आदेश -

रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न निगम, मंडल, आयोग एवं प्राधिकरणों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 27 अगस्त 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया गया।जारी सूची के अनुसार 3 अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री तथा 15 अध्यक्ष/उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इनमें छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल चौहान, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी और छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. श्रीमती ममता साहू को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है।

वहीं राज्य मंत्री का दर्जा पाने वालों में छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास, मत्स्य कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आनंद निषाद, संस्कृत विद्या मंडल के अध्यक्ष राजेश कुमार राजपूत, शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र नायक, राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष सुधीर गौतम, हज कमेटी के अध्यक्ष एजाज मिर्जा बेग, हस्तकरघा विकास एवं विपणन संघ के अध्यक्ष भोजराज देवांगन, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष प्रभात मिश्रा, सिंधी अकादमी की अध्यक्ष सुषमा जेठानी और सहकारी विपणन संघ के अध्यक्ष शशिकांत द्विवेदी शामिल हैं।
इसके अलावा डॉ. जे.पी. शर्मा को रायपुर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, किशोर महानंद को छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल का उपाध्यक्ष, आनंद कुमार तिवारी (श्री राजीव लोचन दास महाराज) को छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का उपाध्यक्ष, वेदराम मनहरे को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष तथा मंगल दास ठाकुर को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है।
शासन के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को मंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार एवं नियमानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदान किया गया है। संबंधित प्रशासनिक विभाग या आयोग को नियमानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होगी।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह सूची किसी प्रकार की वरिष्ठता अथवा प्रोटोकॉल की स्थिति निर्धारित नहीं करती है। आदेश जारी होने की तिथि से यह प्रभावशील होगा।