रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन बिल ग्रामीण भारत के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम :अमर -

बिलासपुर

भारतीय जनता पार्टी के वरिश्ठ नेता पूर्व मंत्री एवं बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 के अंतर्गत राश्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार किया गया है यह एक एतिहासिक कदम है। यह रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन बिल ग्रामीण भारत के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।
इस बिल से अब लोगों को 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जबकि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में यह सीमा 150 दिन तय की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल इस बिल को लेकर भ्रम फैलाने में लगे है। संसद में इस बिल को लेकर चर्चा हुई तब सभी दलों ने इस चर्चा में भाग लिया और बहस के बाद विधेयक पारित हुआ। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी दलों को विकसित और राम शब्द से ही तकलीफ हो रही है।
उन्होंने स्थिति को और स्पश्ट करते हुए कहा कि पूर्व में ग्रामीण रोजगार के लिए योजनाएं बनाई गई थी। उन्होंने रोजगार योजनाओं का उल्लेख करते हुए इसके इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 1980 के दशक से पहले भी देश में रोजगार आधारित योजनाएं थी। जिन्हें तत्कालीन सरकारों ने समय-समय पर इसका नाम दिया और योजनाओं में तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन किया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने पुरानी रोजगार योजनाओं को मिला कर राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना नाम दिया जिसे राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना नाम दिया। सोनिया-मनमोहन सिंह की सरकार ने 2004 में इसे नरेगा फिर 2005 में मनरेगा नाम दे दिया।
इसी तरह आवास योजना का नाम पहले ग्रामीण आवास था जिसे 1985 में राजीव गांधी ने बदल कर इंदिरा आवास योजना कर दिया। अप्रैल 2005 में कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कर दिया। हर सरकारी योजनाओं में इन्होंने नेहरू गांधी परिवार का नाम जोड़ रखा है। देश की हर योजनाओं में इन्होंने एक ही परिवार के सदस्यों गांधी-नेहरू के नाम का इस्तेमाल करते रहे। अब ग्रामीण भारत बदल गया है।

2011-12 में ग्रामीण गरीब 25.7 प्रतिशत से घट कर 2023-24 में 4.86 प्रतिशत रह गई है और आजीविका में विविधता आई है। पुराना माडल आज की परिस्थितियों से मेल नहीं खाता आज हमारी जरूरते अलग है इसलिए वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर नयी योजना तैयार की गई है। कृशि को ध्यान में रखते हुए 60 दिन खेतिहर मजदूरो के लिए काम बंद कर दिया जायेगा, ताकि कृशि कार्यो के लिए श्रमिकों की कमी न हो। मनरेगा में 15 दिनों में भुगतान होता था अब नये बिल में हर हफ्ते भुगतान होगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने देश के लगभग 600 संस्थानों योजनाओं और पुरस्कारों में गांधी परिवार का नाम रखा है। देश के खेल रत्न अवार्ड को भी राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाशचंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजभवन को लोकभवन, राजपथ को कर्तव्य पथ रेस कोर्स रोड को लोक कल्याण मार्ग और प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ का नाम दिया है।
प्रेसवार्ता में पूर्व मंत्री बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल के साथ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विजय शंकर मिश्रा, भाजपा बिलासपुर शहर जिलाध्यक्ष दीपक सिंह, भाजपा बिलासपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष मोहित जायसवाल, महापौर पूजा विधानी, जिला मीडिया प्रभारी केके शर्मा, जिला सहप्रभारी दुर्गेश पाण्डेय, सोशल मीडिया प्रभारी देवेश खत्री उपस्थित रहे।