छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संपत्तिकर शहरी क्षेत्र में 50% प्रतिशत की कमी से सम्बंधित कोई आदेश /निर्देश नगरीय निकायों को जारी नही किया गया है नगरीय प्रशासन विभाग के उप सचिव जनसूचना अधिकारी एच्आर दुबे ने गत जून 2022 को यह जानकारी सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ भाजपा के प्रदेश कार्यालय सह प्रभारी श्री पेशीराम जायसवाल को दी, दरअसल कांग्रेश पार्टी के जन घोषणा पत्र के मुख्यमंत्री के दावे अनुसार जब श्री पेशीराम जायसवाल जी ने 27 मई 2022 को सूचना के अधिकार के तहत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संम्पति कर शहरी क्षेत्र में 50% प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्रो में पूर्णतः समाप्त करने संबधित प्रशासनिक आदेश की छायाप्रति मांगी थी इसके जवाब में यह जानकारी मिली कि ऐसी कोई आदेश जारी नही हुआ है
इसको लेकर सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉ विजयशंकर मिश्रा एवं पेशीराम जायसवाल प्रदेश कार्यालय सह प्रभारी ने कांग्रेस सरकार के ऊपर वादा खिलाफी का गंभीर आरोप लगाया और कहा सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है और केवल घोषणा की सरकार है कोई घोषणा पूरा नही करना है केवल हवा हवाई वादे करके जनता को भ्रमित करना है साढ़े तीन साल गुजर गए फिर भी सरकार ने इस वादे के ऊपर कोई कार्यवाही नही किया।
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