रायपुर। दीपावली के त्योहार पर छत्तीसगढ़ के हजारों परिवारों के लिए खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत प्रदेश के 4,670 परिवारों के लिए नए पक्के मकानों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस स्वीकृति के बाद प्रदेश में आवास निर्माण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। खास बात यह है कि नए आवास प्रदेश के 27 जिलों के 84 नगरीय निकायों में बनाए जाएंगे।
27 जिलों के 84 नगरीय निकायों को मिली सौगात
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत 4,670 नए आवासों का लाभ प्रदेश के अलग-अलग नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों को मिलेगा। केंद्र सरकार की मंजूरी से उन परिवारों की अपने पक्के घर का सपना पूरा होने की उम्मीद बढ़ी है, जो लंबे समय से आवास की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
बीएलसी घटक में आवासों की संख्या बढ़कर 60,623
नई स्वीकृति के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी (लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण) घटक के तहत छत्तीसगढ़ में स्वीकृत मकानों की संख्या बढ़कर 60,623 हो गई है। इस घटक के तहत पात्र हितग्राही अपने भूखंड पर स्वयं का पक्का मकान बनाने के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करते हैं।
बीएलसी और एएचपी मिलाकर 76,086 आवास स्वीकृत
प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बीएलसी और एएचपी (किफायती आवास साझेदारी) दोनों घटकों को मिलाकर अब तक कुल 76,086 आवासों को मंजूरी मिल चुकी है। इस स्वीकृति से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद और पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के प्रयासों को गति मिलेगी। दीपावली के अवसर पर मिली यह मंजूरी हजारों परिवारों के लिए अपने घर के सपने को साकार करने की दिशा में बड़ी सौगात मानी जा रही है।
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