वर्मी कंपोस्ट की बाध्यता समाप्त करें सरकार.. -

रायपुर 13/05/2022

राज्य सरकार के विगत साढे 3 वर्षों के कार्यकाल में लगातार किसान विरोधी कार्य किया जा रहा है प्रदेशभर के किसान विभिन्न समस्याओं को लेकर परेशान हैं हालात यह है कि प्रदेश के अंदर सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। प्रदेश के किसान खेती किसानी के कार्य में जुटने लग गए हैं वहीं राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्रति एकड़ 3 बोरी वर्मी कंपोस्ट खरीदने को बाध्य कर दिया गया है जो कि सरकार की तानाशाही है भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया है कि आज वर्मी कंपोस्ट की अनिवार्यता को खत्म करने की मांग को लेकर प्रदेश भर के सभी जिला में महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें कहा गया है

10 दिवस के अंदर इस तुगलकी फरमान को सरकार वापस ले एवं किसानों को ऐच्छिक रूप से खरीदने की छूट दे अन्यथा 23 तारीख को सभी सोसाइटी पर भाजपा किसान मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में जारी राजीव गांधी न्याय योजना के अंतिम किस्त की राशि में 30 से 40% तक की कटौती करते हुए करीब 470 करोड़ की राशि किसानों को कम जारी की गई है इस अंतर की राशि को तत्काल किसानों को दिया जाए प्रदेश के कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों के एक-एक दाना धान खरीदने की बात कही थी रबी फसल की धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदी तत्काल प्रारंभ करें एवं विगत 2 वर्ष के बाकी बोनस भी किसानों को शीघ्र दे राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष गिरदावरी के नाम पर किसानों के रकबा काटे जा रहे हैं जिससे पूरे प्रदेश के किसान आक्रोशित हैं किसान के संपूर्ण खेती हर रकबे का 15 क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी किया जाए।
आज प्रदेश के सभी जिला में किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश पदाधिकारी संयुक्त रूप से कलेक्टर को ज्ञापन सौपे।