रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के विस्तार की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। राज्य में एआई तकनीक को प्रोत्साहित करने के लिए रायपुर सहित पांच संभागों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही करीब 1.5 लाख सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई AI मिशन की पहली बैठक
छत्तीसगढ़ एआई मिशन को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी की पहली महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग, तकनीकी अधोसंरचना के विकास और मिशन के क्रियान्वयन की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
पांच संभागों में स्थापित होंगे AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
प्रदेश में एआई अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और नई तकनीकों के विकास को बढ़ावा देने के लिए पांच संभागों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग शामिल हैं। इन केंद्रों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर एआई से जुड़े अनुसंधान, तकनीकी प्रयोग और नए समाधान विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा।
रायपुर में इन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT), नया रायपुर का सहयोग लिया जा रहा है। इसके अलावा मिशन के पहले वर्ष में प्रदेश में 20 एआई डेटा लैब स्थापित करने की योजना है। इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से डेटा आधारित अध्ययन, शोध और तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा।
1.5 लाख सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगी AI ट्रेनिंग
राज्य सरकार प्रशासनिक कार्यप्रणाली में एआई तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर प्रशिक्षण अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत लगभग 1.5 लाख शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा।
योजना के शुरुआती चरण में 15 हजार सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्य में आईआईआईटी, एनआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों की मदद ली जाएगी। प्रशिक्षण के जरिए कर्मचारियों को एआई आधारित टूल्स और तकनीकों की जानकारी दी जाएगी, ताकि सरकारी सेवाओं के संचालन में समय की बचत हो और कार्यों की गुणवत्ता तथा दक्षता में सुधार लाया जा सके।
स्कूली विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शुरू होंगे AI कोर्स
छत्तीसगढ़ एआई मिशन का दायरा केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विद्यार्थियों और युवाओं को भी इससे जोड़ने की तैयारी है। इसके अंतर्गत स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में एआई से संबंधित विशेष पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। साथ ही डिजिटल अध्ययन सामग्री भी तैयार की जाएगी।
सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवा शुरुआती स्तर से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीकों की जानकारी हासिल कर सकें। इससे उन्हें भविष्य की तकनीकी जरूरतों के अनुरूप तैयार करने और रोजगार के नए अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
AI रिसर्च, अनुदान और फेलोशिप को मिलेगा प्रोत्साहन
प्रदेश में एआई के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर विभिन्न शोध परियोजनाएं शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत एआई रिसर्च के लिए अनुदान, विशेष चेयर और फेलोशिप शुरू करने के प्रस्ताव भी शामिल किए गए हैं।
इस पहल से स्थानीय शिक्षण संस्थानों में शोध की संभावनाएं बढ़ेंगी और विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा शोधकर्ताओं को नई तकनीकों पर काम करने का अवसर मिलेगा। साथ ही प्रदेश में विकसित होने वाले एआई आधारित समाधानों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान में किया जा सकेगा।
विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने के निर्देश
बैठक के दौरान मुख्य सचिव विकासशील ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सभी संबंधित सरकारी विभागों की आवश्यकताओं का आकलन कर एआई के इस्तेमाल के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि मिशन के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल और समयबद्ध क्रियान्वयन जरूरी है।
बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास, स्कूल शिक्षा, वित्त, जनसंपर्क, सुशासन एवं अभिसरण, सूचना प्रौद्योगिकी, आवास एवं पर्यावरण, वाणिज्य एवं उद्योग, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी विकास को मिलेगी नई दिशा
छत्तीसगढ़ एआई मिशन को प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था और तकनीकी शिक्षा में बदलाव लाने वाली महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। पांच संभागों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 20 डेटा लैब और बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए राज्य में एआई के लिए मजबूत आधार तैयार करने की योजना है। इससे सरकारी सेवाओं को अधिक तकनीक आधारित बनाने, युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने और प्रदेश में अनुसंधान एवं नवाचार के नए अवसर विकसित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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