CG News: RTE के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन हुआ आसान, सरकार ने हटा दी यह कड़ी शर्त -

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश को लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने दाखिले के लिए निर्धारित पड़ोस की दूरी को अनिवार्य पात्रता की शर्त से हटाकर प्राथमिकता का आधार बना दिया है। इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के उन परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके घर के आसपास निर्धारित दूरी के भीतर निजी स्कूल उपलब्ध नहीं हैं। नई व्यवस्था के तहत अब दूरी की सीमा में नहीं आने वाले क्षेत्रों के पात्र बच्चों के लिए भी प्रवेश का रास्ता खुल सकेगा।

दूरी के आधार पर मिलेगी पहली प्राथमिकता

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, कक्षा पहली से पांचवीं तक में प्रवेश के लिए स्कूल से शून्य से एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, कक्षा छठवीं से आठवीं तक के लिए स्कूल से शून्य से तीन किलोमीटर की दूरी के भीतर रहने वाले पात्र बच्चों को प्राथमिकता सूची में पहले स्थान पर रखा जाएगा। हालांकि, यह दूरी अब प्रवेश के लिए बाध्यता नहीं होगी।

सीटें खाली रहने पर दूसरे क्षेत्रों के बच्चों को भी मौका

सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन बच्चों को मिलेगा, जिन्हें अब तक निर्धारित दूरी की शर्त के कारण निजी स्कूलों में प्रवेश मिलने में परेशानी होती थी। नए प्रावधान के मुताबिक, यदि तय दूरी के भीतर रहने वाले बच्चों के पर्याप्त आवेदन नहीं आते हैं और RTE के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें खाली रह जाती हैं, तो अन्य क्षेत्रों के पात्र बच्चों को भी इन सीटों पर दाखिला दिया जा सकेगा। इसके लिए प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी से अलग-अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया को आसान बनाने की पहल

स्कूल शिक्षा विभाग का उद्देश्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) को प्रभावी ढंग से लागू करना है। इसके साथ ही अधिनियम की धारा 12(2) के तहत निजी स्कूलों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को भी सरल और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया है। विभाग का मानना है कि नई व्यवस्था से प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिल सकेगा।

सभी जिलों के अधिकारियों को जारी हुए निर्देश

इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सुझावों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया है।

सरकार की इस पहल से छत्तीसगढ़ में RTE के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा पाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ने की संभावना है। खासकर उन अभिभावकों के लिए यह फैसला राहत भरा है, जो दूरी संबंधी नियमों के चलते अपने बच्चों का दाखिला नहीं करा पा रहे थे।