छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ राज्य सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। प्रदेश में 15 नवंबर से विशेष जांच अभियान शुरू किया जाएगा, जो 15 जनवरी 2027 तक चलेगा। इस दौरान संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर उनके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को अभियान के दौरान सख्ती बरतने और नियमों के मुताबिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि अवैध रूप से रह रहे लोगों के साथ-साथ उन्हें पनाह देने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
दो महीने तक चलेगा विशेष जांच अभियान
सरकार की ओर से चलाया जाने वाला यह अभियान करीब दो महीने तक जारी रहेगा। 15 नवंबर 2026 से शुरू होकर 15 जनवरी 2027 तक अलग-अलग इलाकों में सघन जांच की जाएगी। इस दौरान अवैध प्रवासियों की पहचान करने के साथ उनके रहने और प्रदेश में आने से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की जाएगी। संबंधित विभागों और पुलिस अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
अवैध प्रवासियों को पनाह देने वालों पर भी होगी कार्रवाई
गृहमंत्री विजय शर्मा ने साफ किया है कि कार्रवाई केवल अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों तक सीमित नहीं रहेगी। ऐसे लोगों को शरण देने, रहने की व्यवस्था करने या किसी तरह की मदद पहुंचाने वालों की भूमिका भी जांच के दायरे में होगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।
नशे के अवैध कारोबार पर भी सरकार सख्त
विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान के साथ ही सरकार ने नशे के अवैध कारोबार को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नशे के कारोबार से जुड़े नेटवर्क की पहचान कर उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खासतौर पर इस अवैध कारोबार से जुड़े लोगों, सप्लाई नेटवर्क और अन्य कड़ियों पर नजर रखने को कहा गया है।
नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की तैयारी
सरकार का जोर केवल छोटे स्तर पर कार्रवाई करने के बजाय अवैध कारोबार के पूरे नेटवर्क को खत्म करने पर है। इसके लिए पुलिस और संबंधित विभागों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। अब 15 नवंबर से शुरू होने वाले अभियान पर सबकी नजर रहेगी। आने वाले दो महीनों में प्रदेशभर में जांच और कार्रवाई के जरिए सरकार इस दिशा में कितनी सफलता हासिल करती है, यह देखना अहम होगा।
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