रायपुर : रायपुर के लोगों को जल्द ही ट्रैफिक जाम की समस्या से बड़ी राहत मिल सकती है। शहर में सड़क व्यवस्था सुधारने के लिए एनआईटी से रायपुरा फ्लाईओवर तक करीब 1.7 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क बनाने की तैयारी की जा रही है। इस सड़क के चौड़ीकरण पर करीब 48 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। सड़क बनने से रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों को फायदा मिलेगा। माना जा रहा है कि इस परियोजना से करीब पांच लाख लोगों को जाम की परेशानी से राहत मिल सकती है।
20 मीटर चौड़ी होगी सड़क, 51 मकानों और भूखंडों का होगा अधिग्रहण
प्रस्तावित योजना के तहत सड़क को करीब 20 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए रास्ते में आने वाले 51 मकानों और भूखंडों का अधिग्रहण किया जाएगा। प्रभावित भू-स्वामियों को मुआवजा देने के लिए करीब 39 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रशासन की कोशिश है कि प्रभावित लोगों को नियमानुसार मुआवजा देकर परियोजना का काम जल्द शुरू किया जाए।
तीन चरणों में पूरा होगा चौड़ीकरण का काम
इस सड़क परियोजना को तीन हिस्सों में बांटकर पूरा करने की योजना बनाई गई है। एनआईटी से रायपुरा फ्लाईओवर तक सड़क चौड़ी होने से इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पहले से बेहतर हो सकेगी। फिलहाल इस रास्ते से रोजाना करीब 15 हजार वाहन गुजरते हैं। ऐसे में सड़क पर लगातार दबाव बना रहता है और व्यस्त समय में लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। फोरलेन सड़क बनने के बाद यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है।
वित्त विभाग की मंजूरी के बाद निकलेगा टेंडर
परियोजना का प्रस्ताव फिलहाल वित्त विभाग को भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद निर्माण एजेंसी तय कर सड़क बनाने का काम शुरू कराया जाएगा। अधिकारियों की तैयारी है कि अगले एक से दो महीने में निर्माण कार्य शुरू हो सके। हालांकि, इसके लिए जरूरी प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरियां मिलना जरूरी है।
पांच लाख लोगों को मिलेगा सीधा फायदा
एनआईटी से रायपुरा फ्लाईओवर तक का यह मार्ग शहर के महत्वपूर्ण रास्तों में शामिल है। रोजाना बड़ी संख्या में लोग इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। सड़क चौड़ी होने से न केवल वाहन चालकों को राहत मिलेगी, बल्कि आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी आने-जाने में आसानी होगी। अब शहरवासियों को वित्त विभाग की मंजूरी और निर्माण कार्य शुरू होने का इंतजार है।
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