बारदाने की खरीदी को लेकर प्रदेश सरकार स्थिति स्पष्ट करें..केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए आरोप लगाना बंद करें प्रदेश सरकार :नेता प्रतिपक्ष कौशिक -

बिलासपुर 09/11/021

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार से प्रश्न करते हुए कहा कि आखिरकार धान खरीदी को लेकर अब तक किस तरह की तैयारी की गई इस पूरे मसले पर प्रदेश सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कितने बारदानें खरीदी के आदेश जूट मिल कमिश्नर कलकत्ता को दी गई है और अब तक कितने बारदाने प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार भ्रम फैलाकर केन्द्र सरकार पर आरोप लगाने से नहीं बचती। लेकिन प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस सरकार की नीति व नीयत दोनों ही स्पष्ट नहीं है और जब धान खरीदी सर पर है तो ऐसे वक्त पर प्रदेश के एक मंत्री केवल सियासी सैर के लिए दिल्ली जाने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहें है।

नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि अब तक बारदाने के कितने गठान का आदेश प्रदेश सरकार ने खरीदी के लिए दिया है। धान खरीदी को लेकर बचते हुए प्रदेश सरकार केवल तारीख बढ़ाव अभियान पर लगी हुई है। प्रदेश के तत्कालीन पीसीसी अध्यक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह जरूर स्मरण होगा कि उनकी ओर से ही 1 नबंवर से धान खरीदी की मांग की जाती रही थी और जब सत्ता में हैं तो उनका चरित्र भी बदला हुआ है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी को लेकर हो रहे विलंब से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और किसान सस्ते दर में खुले बाजार में धान बेचने को विवश है जिसके लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। यह सरकार केवल सत्ता में आने के नाम पर किसानों को छल कर सत्ता के आनंद में मस्त है जिन्हें दिल्ली के अपने हाई कमान परिवार के अलावा किसी की चिंता नहीं हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा के पटल में ही प्रदेश सरकार ने माना है कि बारदाना खरीदने की पूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की ही है तो ऐसे में केन्द्र सरकार पर भ्रामक आरोप लगाकर प्रदेश की सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। जिसे प्रदेश की जनता भलिभांति समझती है।

नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि धान खरीदी को लेकर अब तक किस तरह कि तैयारियां है? कितने गठान बारदाना प्रदेश सरकार को प्राप्त हो चुके हैं? यह सारी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए और गैर वाजिब सियासत से प्रदेश सरकार को बचना चाहिए।