चार्जिंग का झंझट खत्म: एक प्लेटफॉर्म पर 12 ऑपरेटर्स, सरकार ने 2 हजार करोड़ का किया प्रावधान

चार्जिंग का झंझट खत्म: एक प्लेटफॉर्म पर 12 ऑपरेटर्स, सरकार ने 2 हजार करोड़ का किया प्रावधान

भारत का यूनिफाइड ईवी चार्जिंग प्लेटफॉर्म 12 ऑपरेटर्स से जुड़ा, पांच राज्यों में पायलट जारी
नई दिल्ली। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए चार्जिंग सुविधा को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार का यूनिफाइड भारत ई-चार्ज प्लेटफॉर्म अब लगभग 12 चार्जिंग ऑपरेटर्स से जुड़ गया है। यह कॉमन प्लेटफॉर्म ईवी मालिकों को एक ही इंटरफेस से चार्जिंग स्टेशन खोजने, सेवा लेने और भुगतान करने की सुविधा देगा।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यूनिफाइड भारत ई-चार्ज प्लेटफॉर्म फिलहाल पांच राज्यों में पायलट टेस्टिंग के चरण में है। सरकार इसे देशभर में विस्तार देने की योजना बना रही है, ताकि ईवी यूजर्स को अलग-अलग ऐप्स और नेटवर्क के झंझट से मुक्ति मिल सके।
सिंगल प्लेटफॉर्म, कई सुविधाएं
इस प्लेटफॉर्म के जरिए ईवी मालिक पार्टिसिपेटिंग नेटवर्क पर चार्जिंग स्टेशन आसानी से ढूंढ सकेंगे, सर्विस का उपयोग कर सकेंगे और भुगतान भी एक ही जगह से कर सकेंगे। तकनीक साझेदार के रूप में एनपीसीआई की भीम सर्विसेज और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) जुड़े हुए हैं।
हाईवे पर फोकस
सरकार ने इलेक्ट्रिफिकेशन को प्राथमिकता देते हुए 24 फ्रेट कॉरिडोर और लगभग 50 कार कॉरिडोर की पहचान की है। इन कॉरिडोर पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ईवी यूजर्स को सुविधा मिल सके।
2000 करोड़ का आवंटन
पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे देशभर में चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यूनिफाइड प्लेटफॉर्म आने से ईवी अपनाने वाले लोगों को बड़ा फायदा होगा और चार्जिंग संबंधी परेशानियां काफी हद तक कम होंगी। सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द इसे और अधिक राज्यों और ऑपरेटर्स तक विस्तारित किया जाए।

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