रायपुर। रोजगार की तलाश में महाराष्ट्र गए छत्तीसगढ़ के 40 मजदूरों को आखिरकार वहां से सुरक्षित छुड़ा लिया गया है। इनमें 18 पुरुष, 13 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल हैं। सभी को महाराष्ट्र के सोलापुर में बंधक जैसी परिस्थितियों में रखकर काम कराया जा रहा था। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के बाद सभी मजदूरों को मुक्त कराया गया और अब उनकी सुरक्षित घर वापसी हो चुकी है।
तीन जिलों के रहने वाले हैं सभी मजदूर
मुक्त कराए गए मजदूरों में सबसे ज्यादा 35 लोग सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के हैं। इसके अलावा जांजगीर-चांपा के 3 और सक्ती जिले के 2 मजदूर शामिल हैं। ये सभी रोजगार की उम्मीद लेकर महाराष्ट्र गए थे, लेकिन वहां उन्हें काम के बदले शोषण का सामना करना पड़ा।
मजदूरी देने का वादा कर ले गए थे महाराष्ट्र
मामला सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की ग्राम पंचायत उलखर से सामने आया। यहां के एक मजदूर ने कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन देकर बताया था कि उसे और उसके परिवार सहित गांव के दूसरे लोगों को रोजगार का भरोसा देकर महाराष्ट्र ले जाया गया है। उन्हें गन्ना कटाई और ट्रक लोडिंग का काम देने के साथ नियमित मजदूरी, राशन, रहने की जगह और बीमार होने पर इलाज की सुविधा देने का वादा किया गया था।
लेकिन सोलापुर पहुंचने के बाद हालात बदल गए। मजदूरों की शिकायत थी कि उनसे सुबह से रात 9 बजे तक काम कराया जाता था, लेकिन तय समय पर साप्ताहिक मजदूरी नहीं मिलती थी। पर्याप्त राशन भी नहीं दिया जा रहा था। बीमार होने पर भी काम करने के लिए दबाव बनाया जाता था। विरोध करने पर मारपीट और दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत भी सामने आई।
कलेक्टर के निर्देश पर 14 नवंबर को भेजी गई टीम
परेशान मजदूर ने अपने परिवार के 16 सदस्यों समेत बकाया मजदूरी दिलाने और सभी को सुरक्षित वापस लाने की मांग की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने 14 नवंबर 2026 को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद श्रम, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाई गई और उसे महाराष्ट्र के सोलापुर भेजा गया।
सोलापुर प्रशासन की मदद से सभी 40 मजदूर मुक्त
संयुक्त टीम ने सोलापुर पहुंचकर स्थानीय प्रशासन के साथ मजदूरों की स्थिति की जांच की। जांच में सामने आया कि उनसे बंधक जैसी परिस्थितियों में गन्ना कटाई का काम कराया जा रहा था। इसके बाद दोनों राज्यों के प्रशासन ने मिलकर कार्रवाई की और सभी 40 मजदूरों को वहां से मुक्त कराया। प्रशासन ने उनकी सुरक्षित वापसी की व्यवस्था भी की। लंबे समय से परेशानी झेल रहे मजदूरों के घर लौटने से उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली है।
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