07 मासूमों का भविष्य दांव पर, टीसी नहीं इलाज चाहिए – नशा कांड पर राजेश यादव ने उठाई बुलंद आवाज

07 मासूमों का भविष्य दांव पर, टीसी नहीं इलाज चाहिए – नशा कांड पर राजेश यादव ने उठाई बुलंद आवाज

कोरबा

 पाली विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोरबी धतूरा में छात्र-छात्राओं के नशा करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में भाजपा झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक एवं बिलासपुर संभाग प्रभारी राजेश यादव ने विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।राजेश यादव ने कहा कि नशे की गतिविधियों में शामिल सभी सात विद्यार्थी नाबालिग हैं। ऐसे में केवल टीसी देकर उन्हें विद्यालय से बाहर करना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि उनके शैक्षणिक भविष्य को अंधकार में धकेलने जैसा कदम है। बच्चों से गलती हुई है, लेकिन उन्हें सुधारने का अवसर मिलना चाहिए। टीसी देने के बजाय अभिभावकों की उपस्थिति में विशेषज्ञों से काउंसलिंग कराई जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर नशामुक्ति केंद्र में उपचार की व्यवस्था की जाए।

### क्या नशा करने वाले शिक्षकों को भी बर्खास्त किया गया है?

राजेश यादव ने शिक्षा विभाग से सवाल किया कि जब विद्यार्थियों के मामले में इतनी कठोर कार्रवाई की जा रही है, तो क्या पूर्व में नशे का सेवन करने अथवा शराब पीकर अनुशासनहीनता करने वाले शिक्षकों को भी इसी तरह बर्खास्त किया गया है? यदि नहीं, तो विद्यार्थियों के मामले में इतनी जल्दबाजी और कठोरता क्यों? अनुशासन के नाम पर दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। शिक्षा विभाग को इस सवाल का स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

### क्या बच्चों और अभिभावकों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिला?

राजेश यादव ने कहा कि सात विद्यार्थियों को टीसी देने जैसा बड़ा निर्णय लेने से पहले क्या उनके अभिभावकों को बुलाकर उनका पक्ष सुना गया? क्या विद्यार्थियों को अपना स्पष्टीकरण देने का पर्याप्त अवसर दिया गया? जनभागीदारी समिति की भूमिका और निर्णय लेने की प्रक्रिया भी सार्वजनिक होनी चाहिए। यह स्पष्ट होना चाहिए कि इतनी बड़ी कार्रवाई निष्पक्ष जांच और नियमानुसार प्रक्रिया के तहत की गई है या नहीं।

### कहीं मासूम बच्चे किसी बड़ी साजिश के शिकार तो नहीं?

उन्होंने वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यह पता लगाया जाना आवश्यक है कि नाबालिग विद्यार्थियों तक नशे की सामग्री कैसे पहुंची। विशेष रूप से छात्राओं को किसी ने जानबूझकर नशे की सामग्री तो नहीं दी अथवा उन पर किसी प्रकार का दबाव तो नहीं बनाया गया? इस पहलू की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। बच्चों को नशीली सामग्री उपलब्ध कराने वालों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।

### प्रशासन और आबकारी विभाग की जिम्मेदारी भी तय हो

राजेश यादव ने सवाल उठाया कि स्कूलों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नशीले पदार्थों की उपलब्धता पर प्रभावी नियंत्रण क्यों नहीं है? नाबालिग विद्यार्थियों तक सिगरेट, गांजा अथवा अन्य नशीली सामग्री कैसे पहुंच रही है? केवल विद्यार्थियों पर कार्रवाई करने से समस्या समाप्त नहीं होगी। नशे का कारोबार करने वालों और नाबालिगों को नशीली सामग्री उपलब्ध कराने वालों पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

### राजेश यादव की प्रमुख मांगें

1. सातों विद्यार्थियों को टीसी देने की कार्रवाई पर पुनर्विचार किया जाए।
2. विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों की उपस्थिति में विशेषज्ञों से काउंसलिंग कराई जाए तथा आवश्यकता के अनुसार उपचार की व्यवस्था हो।
3. वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच कर नशीली सामग्री उपलब्ध कराने वालों की पहचान की जाए।
4. विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाई जाए।
5. टीसी संबंधी निर्णय की प्रक्रिया एवं जनभागीदारी समिति की भूमिका सार्वजनिक की जाए।
6. नशे एवं अनुशासनहीनता से जुड़े शिक्षकों के मामलों में भी निष्पक्ष और समान कार्रवाई हो।

### मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, शिक्षा मंत्री और बाल आयोग तक पहुंचाएंगे मामला

राजेश यादव ने स्पष्ट किया कि वे इस विषय को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव एवं शिक्षा मंत्री के समक्ष उठाएंगे। साथ ही बाल संरक्षण आयोग का भी ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित करेंगे। यदि शिक्षा विभाग सकारात्मक रवैया नहीं अपनाता और विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय नहीं लेता, तो विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को न्याय दिलाने के लिए कानूनी सलाह लेकर न्यायालय की शरण भी लेंगे।

अंत में राजेश यादव ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अनुशासन स्थापित करना नहीं, बल्कि बच्चों को सही दिशा देकर जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है। नाबालिग बच्चों की एक गलती के कारण उनका पूरा शैक्षणिक भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। नशे के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, लेकिन नशा उपलब्ध कराने वालों पर भी कार्रवाई जरूरी है।

**बच्चों को सजा देने से पहले उन्हें सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिए। सात मासूमों को टीसी नहीं, सही मार्गदर्शन, काउंसलिंग और जरूरत पड़ने पर इलाज चाहिए।**

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