रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। पहले दिन प्रदेश के 1,606 केंद्रों पर 1,98,364.80 क्विंटल धान खरीदा गया। राजनांदगांव में सबसे ज्यादा 26,464.40 क्विंटल की खरीदी हुई। इसके बाद बालोद और महासमुंद का स्थान रहा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में धान खरीदी का शुभारंभ किया। इस दौरान खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल भी मौजूद रहे। इस सीजन में करीब 27.50 लाख किसानों से धान खरीदने के लिए प्रदेश के 33 जिलों में 3,095 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। 15 नवंबर तक इनमें से 2,805 केंद्रों पर किसानों को टोकन जारी किए जा चुके थे।
पहले दिन किस जिले में कितनी खरीदी हुई?
जिला धान खरीदी (क्विंटल) खरीदी शुरू करने वाले केंद्र
राजनांदगांव 26,464.40 115
बालोद 24,676.00 123
महासमुंद 20,444.80 176
धमतरी 19,829.20 99
बेमेतरा 16,320.40 118
दुर्ग 13,952.80 83
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 11,871.60 71
बलौदाबाजार-भाटापारा 10,004.40 116
रायपुर 9,365.60 129
15 नवंबर के आंकड़ों के मुताबिक, कवर्धा में 7,386 क्विंटल, गरियाबंद में 6,743.60 क्विंटल, बलरामपुर में 5,614 क्विंटल, कोंडागांव में 3,888.40 क्विंटल और बिलासपुर में 3,603.60 क्विंटल धान खरीदा गया। सुकमा और जांजगीर-चांपा में टोकन जारी हो चुके थे और खरीदी शुरू होना बाकी था।
मोटा धान सबसे ज्यादा खरीदा गया
पहले दिन प्रदेश में 1,10,979.20 क्विंटल मोटा धान खरीदा गया। इसके अलावा 80,489.60 क्विंटल पतला धान और 6,896 क्विंटल सरना धान का उपार्जन हुआ।
21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी सहायता
राज्य सरकार के अनुसार, इस सीजन में प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। सरकार ने किसानों को ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से लाभ देने की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी कृषक उन्नति योजना के तहत सत्यापित रकबे के आधार पर ₹13,839 प्रति एकड़ की पूरी आदान सहायता मिलेगी। मसलन, एक एकड़ के सत्यापित रकबे वाला पात्र किसान 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे उस एकड़ की पूरी निर्धारित सहायता मिलेगी।
रायगढ़ में 85,501 किसानों ने कराया पंजीयन
रायगढ़ जिले में खरीदी केंद्रों की संख्या 105 से बढ़ाकर 112 कर दी गई है। जिले में 85,501 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। अवैध धान परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए 20 चेक पोस्ट पर तीन पालियों में निगरानी की जा रही है।
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