रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में आरोपी सौरभ चंद्राकर की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सौरभ चंद्राकर के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट मिल गया है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की विशेष अदालत ने यह वारंट जारी किया है। अब शुक्रवार को सुबह 11 बजे सौरभ चंद्राकर को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। पेशी के बाद ईडी उसे अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है।
ED मांगेगी कस्टोडियल रिमांड
जानकारी के मुताबिक, अदालत में पेशी के दौरान ईडी सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर सकती है। इसके बाद मामले से जुड़े वित्तीय लेन-देन और नेटवर्क की विस्तृत जांच के लिए एजेंसी कस्टोडियल रिमांड की मांग करेगी। इसके लिए ईडी की ओर से विशेष अदालत में आवेदन पेश किया जाएगा। हालांकि, सौरभ की हिरासत को लेकर अंतिम फैसला अदालत ही करेगी।
CBI कोर्ट ने ED की अर्जी पर नहीं दी थी अनुमति
इससे पहले सौरभ चंद्राकर की सीबीआई रिमांड पूरी होने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया था। उस दौरान ईडी ने भी सौरभ को अपनी हिरासत में लेने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन सीबीआई कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने ईडी को निर्देश दिया था कि वह सौरभ की कस्टडी हासिल करने के लिए अपनी विशेष अदालत में आवेदन करे। अब प्रोडक्शन वारंट मिलने के बाद ईडी इसी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रही है।
19 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर सौरभ
सीबीआई कोर्ट ने सौरभ चंद्राकर को सात दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद उसे रायपुर सेंट्रल जेल में रखा गया है। तय आदेश के मुताबिक, 19 नवंबर को उसे दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। इस बीच ईडी अपनी विशेष अदालत में कस्टडी की मांग कर सकती है। यदि अदालत से अनुमति मिलती है, तो एजेंसी उससे अलग से पूछताछ कर सकेगी।
CBI पूछताछ में पैनल ऑपरेशन और हवाला लेन-देन का जिक्र
दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में आठ दिनों तक चली पूछताछ के दौरान सौरभ चंद्राकर के बयानों को लेकर भी अहम जानकारियां सामने आई हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, पूछताछ में सौरभ ने महादेव ऐप से जुड़े कथित लाइजनिंग के काम से खुद को अलग बताया और इसकी जिम्मेदारी रवि उप्पल की होने की बात कही। वहीं, सौरभ ने कथित तौर पर पैनल ऑपरेशन और हवाला लेन-देन की व्यवस्था संभालने की बात स्वीकार की है। अब ईडी की पूछताछ में इन बिंदुओं के साथ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े लेन-देन और नेटवर्क की भूमिका पर सवाल उठ सकते हैं।
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