Noida Metro Extension: नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 नवंबर 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एक्वा लाइन का विस्तार नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक किया जाएगा।
8.44 किलोमीटर लंबे रूट पर होंगे 5 स्टेशन
प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई 8.449 किलोमीटर होगी और इस पर कुल पांच स्टेशन बनाए जाएंगे। इस विस्तार से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों को नोएडा और दिल्ली की ओर आने-जाने में बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। यह कॉरिडोर एक्वा लाइन को मैजेंटा लाइन और नई दिल्ली की मेट्रो कनेक्टिविटी से जोड़ने में भी मदद करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेट्रो विस्तार से सड़कों पर भीड़ कम होगी और लोगों का यात्रा समय बचेगा। दफ्तरों, स्कूलों, अस्पतालों और व्यावसायिक केंद्रों तक पहुंचना आसान होगा। सरकार के मुताबिक, यह परियोजना क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन और आवागमन की सुविधा को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम है।
पीएम मुद्रा योजना को पांच साल का विस्तार
कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी भी दी गई। इसके साथ ही छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्यमों को आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसके तहत 5,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड बनाया जाएगा।
स्टैंड-अप इंडिया योजना के लाभार्थियों और छोटे स्तर के उद्यमियों को सहायता देने के लिए 4,111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य छोटे कारोबार और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।
रबी फसलों के उर्वरकों पर 62,370 करोड़ की सब्सिडी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक यानी पीएंडके उर्वरकों पर 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। इससे किसानों को खाद की कीमतों में राहत देने का प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, डीएपी की एक बोरी की कीमत पहले की तरह 1,350 रुपये बनी रहेगी।
नॉर्थ-साउथ ब्लॉक में बनेगा राष्ट्रीय संग्रहालय
कैबिनेट ने नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में ‘युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय’ विकसित करने की योजना को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। करीब एक लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में बनने वाला यह संग्रहालय भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा।
सरकार के अनुसार, प्रस्तावित संग्रहालय का आकार दुनिया के प्रमुख संग्रहालयों में शामिल लूव्र, ब्रिटिश म्यूजियम और हर्मिटेज से भी बड़ा होगा। कैबिनेट बैठक में मंजूर इन प्रस्तावों पर कुल 77,101 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा।
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