रायपुर। छत्तीसगढ़ में ओला इलेक्ट्रिक की गाड़ियों के पंजीयन और ईवी सब्सिडी से जुड़े मामलों को लेकर परिवहन विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी किया है। विभाग के अनुसार, कंपनी की करीब 3,000 गाड़ियों का पंजीयन लंबित है। इसके अलावा, बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निर्धारित सब्सिडी के आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
इस स्थिति के कारण संबंधित वाहन मालिकों को शासन की सब्सिडी योजना का लाभ लेने में परेशानी हो रही है। परिवहन विभाग ने पंजीयन और सब्सिडी से जुड़ी प्रक्रियाओं में देरी को गंभीरता से लेते हुए कंपनी से जवाब मांगा है।
मोटरयान अधिनियम के तहत मांगा जवाब
परिवहन आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, अपेक्षित कार्रवाई नहीं किए जाने और पंजीयन व सब्सिडी संबंधी प्रक्रियाओं में लापरवाही के मद्देनजर मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया गया है। कंपनी को निर्धारित समय-सीमा में अपना पक्ष रखने और लंबित मामलों पर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं।
जवाब नहीं देने पर हो सकती है कार्रवाई
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहन पंजीयन और सब्सिडी से संबंधित प्रक्रियाओं का समय पर पालन करना जरूरी है, ताकि वाहन मालिकों को परेशानी न हो और पात्र हितग्राहियों को सरकारी योजना का लाभ मिल सके। यदि कंपनी निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं देती है या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।
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