बिलासपुर में सरकारी और सेवा की जमीन हड़पने का सनसनीखेज मामला विधानसभा में गूंजा

बिलासपुर

बिलासपुर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक ही कॉलोनाइजर द्वारा नगर निगम व नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के अफसरों से मिलीभगत कर सरकारी और सेवा की जमीन हड़पने का सनसनीखेज मामला विधानसभा में गूंजा। विधायक सुशांत शुक्ला ने फर्जीवाड़ा करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की मांग की। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जांच कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है।

विधायक सुशांत शुक्ला के सवाल

बिलासपुर जिला अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 04 फरवरी 2026 तक किन-किन कालोनाईजर / कंपनी द्वारा कितनी आवासीय कालोनी / व्यावसायिक परिसर का निर्माण कहाँ-कहाँ किया गया? कालोनाईजर के नाम पता सहित निर्मित कालोनी के नाम एवं निर्माण क्षेत्रफल सहित जानकारी उपलब्ध करावें? क्या प्रश्नांश “क” की निर्मित कालोनियों / व्यावसायिक परिसरों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, रेरा से अनुमति प्राप्त नहीं करने अथवा निर्धारित मापदंड के अनुसार निर्माण नहीं किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुईं अथवा विभाग के संज्ञान में आयी ? यदि हां तो किन-किन के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस तरह दिए जवाब

निर्मित कालोनियों / व्यावसायिक परिसरों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव से सम्बन्धी 21 शिकायत, रेरा से अनुमति प्राप्त नहीं करने सम्बन्धी 02 शिकायत, भू-सम्पदा की रकम वापसी से सम्बन्धी 15 शिकायत, भू-सम्पदा का अधिपत्य दिलाने सबंधी 11 शिकायत एवं क्षतिपूर्ति दिलाये जाने सम्बन्धी 01 शिकायत कुल 50 शिकायत प्राप्त हुई है जिनमे से 28 शिकायतों में आदेश पारित किया गया है, शेष 22 शिकायत प्रक्रियाधीन है।

नियमों की ऐसे उड़ाई धज्जियां, निगम के अफसरों की मिलीभगत

बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला ने फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए कहा, एक ही बिल्डर और एक ही व्यक्ति द्वारा अलग-अलग संस्थान के जरिए नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अफसरों के साथ मिलीभगत कर टाउनशिप एक्ट का उल्लंघन किया गया है। 100 एकड़ के आसपास निर्माण कार्य किया गया है। बिना अनुमति और नियमों के विपरीत टुकड़ों में ले आउट पास करा लिया है। सेवाभूमि को ईडब्ल्यूएस के तहत पास करा लिया है। कोटवार को दी गई सेवाभूमि को राजस्व अधिकारियों और नगर निगम के अफसरों से मिलीभगत कर इसे ईडब्ल्यूएस के नाम पर पास करा लिया है। विधायक ने मंत्री से पूछा, ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले बिल्डर की जमीन की खरीदी- बिक्री पर रोक लगाएंगे क्या। फर्जीवाड़ा में शामिल बिल्डर से लेकर अफसरों पर कार्रवाई की मांग भी की। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन को बताया कि इस पूरे मामले में जांच कमेटी का गठन पहले ही कर दिया गया है। इसमें विभागीय अधिकारियों के अलावा नगर एवं ग्राम निवेश व नगर निगम के अफसरों को शामिल किया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी।

बिलासपुर सरकंडा में भी जमीन खरीदी-बिक्री फर्जीवाड़ा उठा मामला

विधायक सुशांत शुक्ला में बिलासपुर सरकंडा के तीन खसरा नंबरों को उल्लेख करते हुए कहा कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अनुमति लिए बिना नगर निगम ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अनुज्ञा ले ली गई है। विधायक ने निगम द्वारा जारी अनुज्ञा को निरस्त कर जमीन की खरीदी- बिक्री पर रोक लगाने की मांग की।

अफसरों ने विधानसभा में दी गलत जानकारी

सरकंडा के तीन खसरा नंबर के ले आउट और निगम द्वारा फर्जी तरीके से पास कराए गए अनुज्ञा के संबंध में विधायक सुशांत शुक्ला ने सभापति को संबोधित करते हुए कहा, निगम के अफसरों ने मंत्री को गलत जानकारी दी है। मंत्री से सदन में गलत जवाब पेश करा दिया गया है। विधायक ने मंत्री से पूछा कि विधानसभा काे गलत जानकारी उपलब्ध कराने वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या।

मंत्री ने जांच कमेटी बनाने का दिया आश्वासन

विधायक सुशांत शुक्ला के इस खुलासे के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, पूरा दस्तावेज आप उपलब्ध करा दें। जांच कमेटी बनाकर इस पूरे मामले की जांच करा लेंगे। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।